नई दिल्ली : जापान की कार निर्माता कंपनी निसान ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिटरेशन में मामला दर्ज कराया है। इसके तहत कंपनी ने भारत पर स्टेट इन्सेंटिव के तौर पर 5000 करोड़ रुपए का भुगतान न करने की बात कही है। पिछले साल निसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में तमिलनाडु सरकार से इन्सेंटिव के तौर पर बकाया पेमेंट की मांग की गई थी। कंपनी ने 2008 में तमिलनाडु सरकार के साथ समझौते के तहत राज्य में कार मैन्यूफैक्चरिंग प्लॉट लगाया था।
कार बनाने वाली जापानी कंपनी निसान मोटर्स ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिटरेशन में मामला दर्ज कराया है। इसके तहत कंपनी ने भारत पर स्टेट इन्सेंटिव के तौर पर करीब 5,000 करोड़ रुपए (770 मिलियन डॉलर) का भुगतान नहीं करने की बात कही है। पिछले साल कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानूनी नोटिस भी भेजा था। इस नोटिस में तमिलनाडु सरकार से इन्सेंटिव के तौर पर बकाया पेमेंट की मांग की गई थी। कंपनी ने 2008 में तमिलनाडु सरकार के साथ समझौते के तहत राज्य में कार मैन्यूफैक्चरिंग प्लॉट लगाया था। निसान ने नोटिस में 2,900 करोड़ रुपए के अनपेड इन्सेंटिव और 2,100 करोड़ रुपए डेमेज, ब्याज आदि के रुप में मांगे हैं।
नोटिस में कहा गया था कि राज्य के अधिकारियों से 2015 में बकाए के भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन राज्य के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। यहां तक कि कंपनी के चेयरमैन कार्लोस घोस्न ने पिछले साल मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जुलाई 2016 में निसान के वकीलों द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और निसान के अधिकारियों के बीच एक दर्जन से ज्यादा बार बैठक हुईं।
तमिलनाडु सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें लगा था कि इस विवाद का समाधान अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के बिना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बकाया राशि को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने बताया कि विवाद का हल निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है।