नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रतिनियुक्ति भत्ते (डीए) में भारी वृद्धि की है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने उनके डीए को दो हजार प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक एक ही जगह पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में यह भत्ता मूल वेतन का पांच फीसदी होगा जो अधिकतम 4500 रुपये तक हो सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति दूसरे शहर में होती है तो उसे इसका भत्ता मूल वेतन का 10 फीसदी दिया जाएगा जो अधिकतन 9000 रुपये तक हो सकती है। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यह प्रतिनियुक्ति भत्ता स्थानीय शहर के लिए अधिकतम 2000 रुपये और बाहरी शहरों के लिए अधिकतम 4000 रुपये ही था। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कर्मचारी जल्द ही इसका लाभ उठा सकेंगे।
इससे पहले अक्टूबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दिया था। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है। इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है। इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। इसका वहन वेतन आयोग करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है। 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ।