नई दिल्लीः- दिल्ली में मौजूद स्माॅग की जानलेवा स्तर को देखते हुये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के बाद नई दिल्ली में पांच दिनों के लिये (13 नवंबर से 17 नवंबर) तक एक बार फिर से आॅड-इवन फार्मूला लागू किया जा रहा है। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण को कम करने के लिये उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज एक अहम्् बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुये उपराज्यपाल ने परिवहन विभाग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे एक बार फिर से पांच दिनों 13 से 17 नवंबर तक के लिये लागू करने की सिफारिश की है। इस आशय की घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज शाम 4.30 बजे की।
दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकार को आदेश दिया गया कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे इलाकों में फसल जलाने से रोकने के लिये कदम उठाये।
ऑड-ईवन के लिए तैयारी पूरी
मालूम हो कि बुधवार को अफसरों के साथ बैठक के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ऑड-ईवन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके कारण कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवहन मंत्री ने बुधवार को परिवहन विभाग, डीएमआरसी, डीटीसी, और डीआईएमटीएस अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि डीटीसी को कुछ समय के लिए 500 बसें किराए पर लेने को कहा गया है। मार्च तक डीटीसी लोगों की सुविधा के लिए 500 अतिरिक्त बसें चलाएगी। डीएमआरसी को भी ऑड-ईवन लागू होने पर 300 बसों की व्यवस्था के लिए कहा गया है। आॅड-इवन र्फामूला से दोपहिया वाहन चालकों को छूट मिलेगी। सीएनजी वाहनों के लिए आईजीएल को 1.5 लाख स्टीकर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन वाहनों को भी व्यवस्था में छूट रहेगी। 5000 सिविल डिफेंस वालंटियर और 400 पूर्व सर्विस मैन व्यवस्था संभालेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण पर नजर रखे हुए है। 48 घंटे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से ज्यादा होने पर दिल्ली में जीआरएपी (ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया जाएगा। इसमें ऑड-ईवन भी शामिल है। इस समय दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 है। पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।