रांची/ एजेंसी।
पाकुड़ उपायुक्त दिलीप कुमार झा ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि पाकुड़ के पत्थर उद्योग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नतीजतन तांगा चलानेवाला धांधली कर दो सौ गाड़ियों का मालिक बना गया है। हालांकि उपायुक्त ने इस गाड़ी मालिक का नाम नहीं बताया। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने अब तक 22 पत्थर व्यवसायियों को पर्यावरणीय प्रमाणपत्र दिया है। इससे पत्थर माइंस खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
पाकुड़ के पत्थर उद्योग में विदेशी पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अवैध तरीके से चलाए जा रहे पत्थर खदानों और क्रशरो के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान बेरोजगार हुए मजदूरों को मनरेगा की योजनाओं से रोजगार दिया जाएगा। कहा कि सभी विकास कार्यों में बोर्ड लगाना है। शहरी जलापूर्ति योजना के बारे में डीसी ने बताया कि इसका टेंडर हो चुका है। इसे पूरा किया जाएगा और लोगों को जल्दी ही गंगा का शुद्ध पानी मिलेगा। यहां 85 की जगह मात्र 32 डॉक्टर हैं।
उपायुक्त ने कहा कि समावेशी विकास से ही झारखंड का विकास होगा। इसके लिए यहां भी कृषि समेत अन्य छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीडीसी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना की लागत 1.48 लाख रुपये हो गई है। जिला में इस वर्ष 11613 आवास बनाए जाएंगे। अभी तक 353 आवास पूरे हुए हैं। नवंबर तक सभी आवास बन जाएंगे। 14 से 20 नवंबर तक लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जायेगा। मौके पर उपविकास आयुक्त अजीत शंकर, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम आदि थे।