राष्ट्रवादी सोच और जनकल्याण को समर्पित उम्मीदवारों को जिताएंगे भाजपा कार्यकर्ता : आदित्य साहू

भ्रष्टाचार मुक्त विकास की सोच को धरातल पर उतारने वालों को जीत दिलाने का होगा प्रयास : बाबूलाल मरांडी
रांची। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं मधु कोड़ा, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं विधायकगण उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव कोर्ट की सख्ती और भाजपा द्वारा सड़क से सदन तक लगातार चलाए गए आंदोलन का परिणाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के निकाय क्षेत्रों में लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित रही है और प्रशासनिक तंत्र हावी है, जिससे आम जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
आदित्य साहू ने कहा कि ऐसे हालात में आगामी नगर निकाय चुनाव में सेवाभावी, जनकल्याण को समर्पित और राष्ट्रवादी सोच वाले उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार हार के डर से चुनाव को दलीय आधार पर नहीं कराने का निर्णय ले रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर प्रशासनिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कथित साजिश को नाकाम करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा और विकास को समर्पित प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे।
वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विकास शून्यता की स्थिति है। नगर निकाय चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को जीतने की आवश्यकता है जो तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते हों, जिनकी सोच विकास केंद्रित हो और जो निकाय क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों।
उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य नगर निकायों को मजबूत कर पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।