मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज 09 जनवरी 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और वित्त से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में पलामू जिले में डालटनगंज–राजहरा रेलखंड के पास आरओबी (ROB) निर्माण के लिए 101.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें राज्यांश के रूप में 19.53 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे। वहीं, बोकारो जिले में जैना मोड़ से फुसरो तक 15.90 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 157.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
चतरा, बोकारो और अन्य जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण से जुड़ी कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोड्डा जिले के सैदापुर वीयर योजना के लिए 38.73 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य विधि आयोग की अवधि को अगले दो वर्षों तक बढ़ाने, विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाओं को जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने तथा सेवा नियमितीकरण से जुड़े कई मामलों को भी मंजूरी दी।
शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन और सृजन को स्वीकृति दी गई।
महत्वपूर्ण निर्णयों में 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को आहूत करने, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन, कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना में गुणवत्ता संशोधन, तथा राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 (दावोस, स्विट्जरलैंड) और लंदन यात्रा की भी मंजूरी दी।
कुल मिलाकर, आज की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए फैसले राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे




