मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में सीएम काउंसिल की बैठक में झारखंड की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि केंद्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य की दो करोड़ आबादी तक पहुंचा है। कुछ योजनाओं में लक्ष्य हासिल हो चुका है तो कुछ में लक्ष्य हासिल करने को लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अब इतने लाभुकों तक पार्टी कैसे पहुंचे और संगठन को इसके लिए सक्रिय करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान सरकार के साथ-साथ संगठन के शीर्ष लोग मौजूद थे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की और एक-दूसरे की योजनाओं को शेयर भी किया। मुख्यमंत्री ने जो विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की उनमें सौभाग्य योजना, आजीविका मिशन, मनरेगा और एक रुपये में निबंधन, मुख्यमंत्री जनसंवाद व आवास योजना का लाभ लेनेवाले लोगों की संख्या उत्साहवर्द्धक है।
सीएम ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सरकार लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। ज्ञात हो कि कई लाभुकों को एक ही नहीं कई योजनाओं का लाभ मिला है। जिन्हें आवास योजना का लाभ मिला उन्हें सौभाग्य योजना का भी लाभ मिला तो कहीं राशन कार्ड और फसल बीमा का लाभ भी। सरकार की कोशिश है कि शत-प्रतिशत आबादी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। बैठक में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड की उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने संगठन को उन लाभुकों तक पहुंचने का जिम्मा दिया जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं के लाभुक
1. ऊर्जा विभाग दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना : 14141 अटल ग्रामीण ज्योति योजना : 86491 सौभाग्य योजना : 529047 2. ग्रामीण विकास विभाग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना : 3937 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना : 21800 लिफ्ट इरिगेशन : 2073 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : 882898 प्रधानमंत्री आवास योजना : 301692 प्रोजेक्ट संजीवनी : 43900 मनरेगा : 2457075 स्मार्ट फोन (सखी मंडल) : 87515 3. स्वास्थ्य विभाग जननी सुरक्षा योजना : 256813 104 हेल्पलाइन (कॉल सेंटर के माध्यम से चिकित्सा की जानकारी) : 1048576 टेली मेडिसीन (चिकित्सकों द्वारा टेलीफोनिक परामर्श) : 1048576 4. कल्याण विभाग हॉस्टल एवं स्कूल : 3496 मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति : 15822 मैट्रिक के पहले छात्रवृत्ति : 2887552 कौशल विकास एवं नियोजन : 9527 5. श्रम विभाग भवन एवं अन्य निर्माण विभाग : 38097 हुनर योजना : 11884 6. उद्योग विभाग मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड : 30184 रेशम उद्योग : 28518 7. समाज कल्याण विभाग बच्चों में पोषाहार का वितरण : 1739055 8. कृषि विभाग परंपरागत कृषि विकास योजना : 5005 मृदा एवं जल संरक्षण योजना : 6706 बागवानी विकास कार्यक्रम : 26949 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 835687 मछुआ आवास योजना : 1331 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : 1337 9. नगर विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना : 95052 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : 2115850 10. खाद्य विभाग राशन कार्ड : 2430204 प्रधानमंत्री उजाला योजना : 1408098 11. सूचना जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री जन संवाद : 184035 12. शिक्षा विभाग शिक्षा परियोजना : 1048575 13. उच्च शिक्षा विभाग कौशल विकास : 103703 14. राजस्व एवं निबंधन महिलाओं के लिए 1 रुपये में निबंधन : 91886 कुल लाभुक : 19902727
