एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में झारखंड की बेटी मधुमिता ने सिल्वर मेडल किया हासिल

झारखंड में अभी तक लागू नहीं खेल नीति : अलग राज्य बनने के बाद खिलाड़ियों में एक आस जगी कि नए राज्य में नई खेल नीति के तहत उनके खेल का विकास होगा। लेकिन अफसोस आज तक प्रदेश में खेल नीति लागू नहीं हो पाई। 2007 में खेल नीति बनाई गई थी जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अलग-अलग कैश अवार्ड की घोषणा की गई। इसके तहत एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले को साढ़े सात लाख, रजत विजेता को पाच व कास्य विजेता को ढाई लाख का नकद पुरस्कार देने की बात कही गई। लेकिन सरकार के कैश अवार्ड संकल्प पर कई प्रश्न खड़े होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। फिर भी 2012 तक इसी संकल्प के आधार पर पदक विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता रहा। इसके बाद नई खेल नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता को 12, रजत विजेता को दस व कास्य विजेता को सात लाख देने का निर्णय लिया गया। नई खेल नीति के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई। प्रारूप तैयार किया गया लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका।

कैश अवार्ड बढ़ाने की मांग : पूर्व खेलमंत्री सुदेश महतो ने बताया कि मधुमिता की उपलब्धि को देखते हुए यह कैश अवार्ड काफी कम है। दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों को हाथों हाथ लिया जाता है इस राज्य में भी खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। पूर्व ओलंपियन सिलवानुस डुंगडुंग ने भी माना कि खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इससे खिलाड़ी व युवा प्रोत्साहित होंगे वह अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे तथा अच्छे परिणाम मिलेंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अभी तक जिस संकल्प पर हमलोग चल रहे हैं उसी के तहत उसे कैश अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार से अवार्ड की राशि बढ़ा सकते हैं। एशियन गेम्स में पदक पर किस राज्य में कितना रिवार्ड राज्य : हरियाणा/ओडिशा : झारखंड स्वर्ण : 3 करोड़ : 12 लाख रजत : 1.5 करोड़ : 10 लाख कांस्य : 75 लाख : 7 लाख