मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता तभी सफलीभूत होगी जब अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय से विकास को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। सीएम ने रविवार को बड़ाम, नामकुम में आयोजित विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर एवं समावेशी न्याय सदन के उद्घाटन के अवसर पर यह बातें कहीं।
यहां गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता मिल सकेगी। इस न्याय सदन के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का कार्यसंचालन उनके पदाधिकारियों की उपस्थिति में जमीनी स्तर पर हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब की जिम्मेवारी है कि सभी समन्वय बनाकर गरीब जनता के हित में कार्य करें। हर गरीब को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।
कहा, आज रक्षाबंधन के साथ-साथ न्याय के संकल्प का भी दिन है। 7 नवंबर 2016 को सामाजिक न्याय सदन का शिलान्यास हुआ और 21 माह बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। सीएम ने इसके लिए राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी और झालसा के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस डीएन पटेल को भी बधाई दी। बड़ाम गाव का विकास सासद आदर्श ग्राम के तहत हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में यह पाचवां आयोजन है जो झालसा (झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण) की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से 20 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं तथा 1,60,598 छात्र और छात्राओं को उनकी छात्रवृत्ति के 18 करोड़ 86 लाख 37 हजार रुपये सीधे उनके खाते में गए हैं। झालसा के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस डीएन पटेल ने विस्तार से समावेशी न्याय सदन के कायरें की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से जल्दी और त्वरित न्याय मिलता है। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हो रही है। झारखंड भी इसकी शुरुआत के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करें। इस योजना का लाभ झारखंड के 59 लाख परिवार को मिलेगा। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले यह सपना पूरा होगा।
समावेशी न्याय सदन में मिलेगी ये सुविधाएं : विशेष लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, प्रज्ञा केंद्र, पूछताछ काउंटर, नि:शुल्क विधिक सहायता केंद्र, मुखिया का कार्यालय, विधिक जागरूकता पुस्तकालय, प्रशिक्षण सभागार, ई-मेल एवं इंटरनेट सुविधा, लैंडलाइन टेलीफोन सुविधा, एनजेडीजी एवं सीआइएस, वेब कांफ्रेंसिंग सहित अन्य सुविधाएं।
किसने क्या कहा :
समावेशी न्याय सदन एक ऐतिहासिक कदम है तथा इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। कानून और न्याय आम आदमी के लिए भगवान स्वरूप हैं।
हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति
समावेशी न्याय लिटिगेशन को कम करने में सफल होगा। साथ ही सबसे पिछड़े और गरीब लोगों को न्याय और विकास तक ले जाने का माध्यम होगा।
अनिरुद्ध बोस, मुख्य न्यायाधीश
केरल के लिए रवाना की गई राहत सामग्री : इस मौके पर केरल के लिए जिला प्रशासन राची द्वारा राहत के लिए जनोपयोगी सामानों के एक ट्रक को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। इस मौके पर कल्याण विभाग की ओर से छात्र-छात्राओं को करीब 19 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। निशक्तों को ट्राय साइकिल से लेकर रोजगार के लिए गाय पालन और कृषि उपकरण भी वितरित किए गए।
नक्सली ¨हसा में मारे गए राकेश महतो के भाई को सौंपा नियुक्ति पत्र : इस मौके पर उग्रवादी ¨हसा में मारे गए राकेश महतो के आश्रित भाई मनोज महतो को अनुकंपा के आधार पर तृतीय वर्ग में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं, नक्सली ¨हसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि भी दी गई।