इन अधिकारियों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था।
नई दिल्ली (जेेएनएन)। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा शिक्षा, ऊर्जा और राजस्व विभाग के प्रधान सचिवों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश को लेकर तीनों अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा से गुजारिश की वह इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जस्टिस संगीता ढींगरा और सी. हरि शंकर ने यह भी कहा कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ 13 जून तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
यह है पूरा मामला
इन तीनों ही विभागों के अधिकारियों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था। इसके विरोध में विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी थी। साथ ही यह भी कहा कि यह स्थिति अघोषित आपातकाल जैसी है। ऐसा हाल तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। दरअसल, विधानसभा के बजट सत्र की तरह बुधवार को फिर यह स्थिति उत्पन्न हुई थी कि विधायकों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने से शिक्षा, ऊर्जा और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मना कर दिया था।