इस्लामाबाद। पाकिस्तान की वित्तीय नियामक निकाय ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उ-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के चंदा वसूलने पर रोक लगा दी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के अग्रिम पंक्ति के संगठन जमात के साथ ही कुछ अन्य संगठनों पर भी रोक लगाई है। इन संगठनों के नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल हैं।
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘पाकिस्तान का प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग सभी कंपनियों को यूएनएससी प्रतिबंध समिति की सूची में शामिल संगठनों और व्यक्तियों को चंदा देने पर रोक लगा रहा है।’ जदयू के अलावा सूची में लश्कर, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ), पासबां-ए-अहले-हदीस और पासबां-ए-कश्मीर एवं अन्य भी शामिल हैं।
चंदा दिया तो होगा जुर्माना
आयोग की अधिसूचना में आगे चेतावनी दी गई है कि नियम का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने लागू प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना करने का प्रस्ताव किया है।
पहले भी हाफिज पर लग चुका है प्रतिबंध
जनवरी 2017 में पाकिस्तान सरकार ने जमात-उद-दावा पर शिकंजा कसा था। इसके मुखिया हाफिज सईद को नजरबंद किया गया। हालांकि नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट के अवधि बढ़ाने से इन्कार करने के बाद वह बहार आ गया।
हाफिज सईद के संगठनों पर पाक सरकार करेगी कब्जा!
पाकिस्तान सरकार आतंकी सरगना हाफिज सईद के चलाए जा रहे सामाजिक सेवा के संगठनों और संपत्तियों को कब्जे में लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार यह कार्रवाई अमेरिका के दबाव में कर रही है। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने 19 दिसंबर को केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े अधिकारियों को इस बाबत गोपनीय पत्र लिखा है। गोपनीय पत्र में वित्त मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों और पांच प्रांतों की सरकारों को सईद के संगठनों-जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर कब्जे की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। अमेरिका भी मानता है कि मुंबई हमले में हाफिज सईद का हाथ था। उक्त हमले में कई विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे। जबकि सईद मुंबई हमले में हाथ होने से इन्कार करता है।