मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक — राज्यहित में कई अहम निर्णय लिए गए

झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, अधोसंरचना और सामाजिक उत्थान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

वित्तीय और प्रशासनिक सुधार से जुड़े निर्णय

• गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना प्रारूप पर सहमति।
• Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत योजनाओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से ऋण आहरण हेतु संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप को मंजूरी।

वन विभाग से संबंधित निर्णय

• वनरक्षी संवर्ग के 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति।

शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में बड़ा कदम

• राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM SoE) में STEM Lab स्थापित करने की स्वीकृति।
• नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय।
• विश्व बैंक समर्थित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।

पर्यटन और अवसंरचना विकास

• देवघर में ₹113.97 करोड़ की लागत से होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर 4 सितारा होटल के रूप में विकसित करने की स्वीकृति।
• गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
• सिमडेगा–केरसई–बोलवा–उड़ीसा बॉर्डर रोड की गुणवत्ता सुधार के लिए ₹29.76 करोड़ की मंजूरी।

विधानसभा एवं नीतिगत निर्णय

• षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने की स्वीकृति।
• तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules — e-Sakshya एवं e-Summons अधिसूचित करने का निर्णय।

सेवा और न्यायिक मामलों से संबंधित निर्णय

• डॉ. मैथिलीशरण, ट्यूटर, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद की सेवा से बर्खास्तगी निरस्त करने की स्वीकृति।
• इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी पदों हेतु नियुक्ति नियमों में संशोधन को मंजूरी।
• झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति।

नया प्रतीक — झारखंड की ‘राजकीय मछली’ घोषित

• देशी मांगुर (Clarias magur) को झारखंड राज्य की राजकीय मछली (State Fish) घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

सड़क निर्माण और सेतु बंधन परियोजना

• CRIF योजना के तहत सेतु बंधन परियोजना हेतु ₹37.27 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से प्रदान करने की स्वीकृति।

झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम से जुड़ा निर्णय

• राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी को अनुमानित दर से लगभग 50% अधिक दर पर कार्यादेश देने की स्वीकृति, कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए निर्णय लिया गया।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा

• चकला कोल परियोजना (लातेहार) के लिए 147.05 एकड़ भूमि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति।