जीरामजी कार्यशाला
रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार के विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम (वीबी–जीरामजी) को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित किया।
कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मबीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित प्रदेश के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने वीबी–जीरामजी अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम पूर्व की मनरेगा योजना से अधिक प्रभावी और व्यापक है। उन्होंने पदाधिकारियों से आह्वान किया कि अधिनियम की जानकारी और इसके लाभों को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूती मिल सके। कार्यशाला को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया।
कार्यशाला के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है, जिससे राज्य सरकारें अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगी।
उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा और वीबी–जीरामजी के बीच प्रमुख अंतर यह है कि इस बार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक एवं मजबूत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काम उपलब्ध हो या न हो, मजदूरों को भत्ता मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
