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रघुवर दास : पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत पूरी तरह विकसित होगा।

चीफ मिनिस्टर रघुवर दास बोले, तीन तलाक प्रधान शासक की आज्ञा से मुस्‍िलम मह‍िलाओं को मिलेगा सम्‍मान.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत पूरी तरह विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। झारखंड में 14 वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता रही। यही कारण है कि झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री गुरुवार को रांची में 15वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य में स्थिर सरकार बनी। इसके बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है।

रघुवर दास ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन, हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आए। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पाइप लाइन के माध्मय से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आई राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। विधानसभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। इन्हें बनवाया जा रहा है। न्यू कैपिटल के निर्माण भी कराया जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रजेंटेशन भी दिया गया।

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