जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने यूजीसी विनियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को स्वागतयोग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस विषय पर पहले से व्यक्त उनकी चिंताओं को सही साबित करती है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए सरयू राय ने लिखा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी उनकी पूर्व प्रतिक्रिया की पुष्टि करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूजीसी द्वारा जारी इस विनियमन को वापस लिया जाना चाहिए।
सरयू राय के अनुसार, शिक्षण संस्थाओं में समता के वास्तविक संवर्धन के लिए अग्रसोची और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केवल औपचारिक प्रावधानों से समानता का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सरयू राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूजीसी के इस विनियमन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर जारी यह विनियमन नख-दंत विहीन है और अनावश्यक भ्रम फैलाने वाला है। यह हड़बड़ी में बनाया गया है और समानता बढ़ाने के बजाय असमानता को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके प्रस्तावना और उद्देश्यों का इसके प्रावधानों से कोई तालमेल नहीं है।
सरयू राय ने दोहराया कि बेहतर होगा कि यूजीसी इस विनियमन को वापस लेकर शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए।
