महाराष्ट्र में प्याज़ उत्पादक किसानों की समस्याओं के संदर्भ में आयी गतिविधियों की चर्चा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में हुई। यह बैठक केंद्रीय सरकार के औद्योगिक सेक्रेटरी की उपस्थिति के बिना हुई, जिसके कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
इस मुद्दे के समाधान के लिए अगली बैठक 29 सितंबर को दिल्ली में बुलायी गई है। केंद्र सरकार ने प्याज़ के 40 फ़ीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी का प्रस्तावित किया है, जिसके कारण महाराष्ट्र में किसानों ने प्याज़ की मंडियों का बंद कर दिया है।
इस परिस्थिति से प्याज़ उत्पादक किसानों को आर्थिक समस्याएं आ रही हैं और उन्हें सही मूल्य नहीं मिल रहा है। केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच वार्ता से समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।
प्याज़ उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों के बीच सही समझौतों की आवश्यकता है ताकि किसानों का आर्थिक हित सुनिश्चित किया जा सके।
