नई दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के ‘न्यू इंडिया का बजट’ पेश किया। अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा। जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की खास बातें…
– हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है
– हमने बुनियादी संरचनात्मक सुधार किए हैं
– नोटबंदी ने काले पैसे में कमी
– दूसरे दौर में 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मीद
– 6.3 फीसदी की विकास दर बदलाव का इशारा
– जल्द ही हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे
– हमारी अर्थव्यवस्था सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था
– ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे
– इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्यान
– हमारे आने के बाद अर्थव्यवस्था बेहतर हुई
– रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल कम से कम करने की कोशिश
– उज्ज्वला और सौभाग्य से बिजली और गैस
– ट्रेन और विमान टिकट ऑनलाइन करने का प्रबंध
– गरीबों और मध्य वर्ग को होमलोन में राहत
– दो-तीन दिन में पासपोर्ट से समय की बचत
– नौकरियों में इंटरव्यू से समय की बचत
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा दौर, स्कूलों-अस्पतालों तक सड़कें
– खेती का बाज़ार मज़बूत करने पर 2000 करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे
– हम कारोबार की आसानी से आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे
– हम खेती को उद्यम मानते हैं, 2020 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य
– किसानों को कम लागत में ज़्यादा उपज की मदद, कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
– 275 मिलियन टन अनाज इस साल हुआ, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिले
– रबी फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुऩा
– जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम हुई
– भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई. भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी
– कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था
– किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
– 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी
– देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ
– कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
– तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त
– गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई है
– गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर
– 2022 तक देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा
– कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था उदार बनाएगी सरकार, संभावना 100 अरब डॉलर की
– किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मत्स्य पालकों को देगी सरकार. सरकार 42 मेगा फूडपार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं देगी.
– खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये
– दिल्ली, एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंताजनक
– पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाएगी सरकार
– 8 करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन
– 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का प्रस्ताव
– अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
– 1290 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव
– 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्योरेंस
– 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ प्रोटैक्शन
– दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना
– इस स्वास्थ्य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है
– 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्योरेंस
– 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ प्रोटैक्शन
– दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना
– इस स्वास्थ्य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है
– नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
– बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
– टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देगी सरकार
– आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
– 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
– प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
– समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
– प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
– अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
– प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया
– मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
– नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी
– रेलवे के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
– 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण होगा
– 4 हजार मानव रहित फाटक वाले क्रॉसिंग 2 साल में खत्म होंगे
– मुंबई के लिए 150 किलोमीटर सबअर्बन लाइन और
– 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
– स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
– वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
– 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
– स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
– वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
– रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
– वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी