नई मेट्रो नीति को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में मेट्रो रेल के विस्तार को देखते हुए सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को एकसमान मानकों के दायरे में लाने के लिए नई मेट्रो नीति को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देशभर में समान मेट्रो नीति के ड्राफ्ट प्रपोजल को मंजूरी दी गई। अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अधिनियम के मानकों के तहत देश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। नई नीति के तहत देश भर के लिए एक समान मानक तय करते हुए एक ही कानून बनाया जाएगा। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नया कानून बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। नई नीति के तहत किसी भी शहर में परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एकसमान मानकों को तय करते हुए परियोजना के लिए तकनीकी एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद, वित्तपोषण और परिचालन संबंधी एकीकृत मानक तय किए गए हैं।
इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में कुल 350 किलोमीटर में मेट्रो परिचालन किया जा रहा है, जबकि हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं।