कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर, पेसा नियमावली को मिली मंजूरी
ग्राम सभा को मिलेंगे अधिक अधिकार, आदिवासी इलाकों में मजबूत होगा स्वशासन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेसा (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा।
लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में स्वशासन को मजबूत करने की मांग उठ रही थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। इससे आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को नई ताकत मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि पेसा कानून को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत सुझाव लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून के माध्यम से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन की व्यवस्था को सशक्त किया जाए, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
