केंद्र सरकार आज संसद के शीतकालीन सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है।
केंद्र सरकार आज संसद के शीतकालीन सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक का नाम विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 रखा गया है, जिसे आम बोलचाल में ‘जी राम जी’ बिल कहा जा रहा है।
यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाएगा।
प्रस्तावित बिल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ आजीविका के स्थायी साधनों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और समयबद्ध भुगतान जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रावधान हो सकता है।
सरकार का कहना है कि ‘जी राम जी’ बिल विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण आबादी को रोजगार की गारंटी के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। वहीं, विपक्ष इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर नजर बनाए हुए है और संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
अब देखना होगा कि संसद में इस बिल को लेकर कैसी बहस होती है और यह कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाता है।
