रायपुर : आम आदमी पार्टी ने रविवार को राजधानी में प्रदर्शन कर राज्यपाल से पूछा है कि जब दिल्ली के 20 संसदीय सचिवों को चुनाव आयोग और राष्ट्रपति ने अयोग्य घोषित कर दिया है तो छत्तीसगढ़ के 11 संसदीय सचिव अयोग्य क्यों नहीं है? पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल बलरामजी दास टंडन से संसदीय सचिवों को तत्काल अयोग्य करार देने और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से इस्तीफे की मांग की है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉ. संकेत ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉ. अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉ. ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में चुनाव आयोग और राष्ट्रपति ने जितनी तत्परता दिखाई, उतनी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई जा रही? यह घटनाक्रम भाजपा की केंद्र सरकार के दोहरे लोकतांत्रिक मापदंड का जीता-जागता उदाहरण है।
डॉ. ठाकुर का कहना है कि छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव भी सरकारी लाभ ले रहे हैं। उन्हें गाड़ी, बंगला और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की सुविधाओं पर तत्काल रोक लगाकर उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री नागेश बंछोर का कहना है कि अलोकतांत्रिक फैसला लिया गया है। क्या संविधान दिल्ली के लिए अलग और छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों के लिए अलग है।