पटना : पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार की अच्छी सोच है जिसके लिए शहर को अतिक्रमण मुक्त करना होगा। सरकार की इस पहल से लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, परन्तु बिना तैयारी किये और बिना अतिक्रमण के वैकल्पिक व्यवस्था किये स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा साबित हो सकता है। क्योंकि अतिक्रमण के वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना अचानक अतिक्रमण हटाओ अभियान से पटना के फूटपाथी दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का नजारा बन जाता है। दुकानदार परेशान नजर आते हैं और सरकार से हमें भी जीने दीजिये का गुहार लगाते हैं। यह कैसी व्यवस्था है सरकार की जिसमें गरीब फूटपाथी दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। ये व्यथा है पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित फूटपाथी दुकानदार रविन्द्र कुमार और कई अन्य दुकानदारों की।
दुकानदार बताते हैं कि सरकार के इस रबैये से हमारा जीना दूभर हो गया है। इस कड़ाके की ठंढी में किसी तरह गुजर बसर करने के लिए पान दूकान चला कर परिवार का भरण पोषण कर बच्चे को स्कूल भेजता हूँ लेकिन आये दिन प्रशासन अतिक्रमण को लेकर हमारी रोजी रोटी को उखाड़ फेंक देती है। हम पूछना चाहते हैं सुशासन बाबू से कि यह कैसी व्यवस्था है जिसमें हम जी सके और बच्चे को पढ़ा सके।
2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटपाथी भेंडरों को आइकार्ड निर्गत करने का आदेश दिया था और कहा था कि वेंडर बना कर दूकान लगवाया जाय और जबतक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाता है तब तक फूटपाथी दुकानदारों को नहीं हटाया जाय परन्तु कोर्ट का भी आदेश को प्रशाशन नहीं मान रहे हैं और जबरन हमें परेशान कर रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि जब हमने नगर निगम से शिकायत की तो कहा हाई कोर्ट का आदेश है हम कुछ नहीं कर सकते हैं।